लेखकः प्रो. (डॉ.) निशाकांत ओझा/ अनुवादक: आदित्य श्रीवास्तव

भारत और ताइवान के बीच उभरते संबंधों ने वैश्विक स्तर पर गंभीर ध्यान आकर्षित किया है। जो सहयोग पहले केवल अनौपचारिक आर्थिक और शैक्षणिक संपर्कों तक सीमित था, वह अब व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, श्रम गतिशीलता और गोपनीय रणनीतिक संवाद जैसे विविध क्षेत्रों में फैल गया है। हालांकि इस सहयोग के विस्तार ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि भारत की ताइवान नीति अमेरिका–ताइवान रणनीति से कितनी मेल खाती है या कितनी भिन्न है। यह लेख भारत की रणनीतिक दृष्टिकोण की गहराई से पड़ताल करता है, सहयोग के प्रमुख स्तंभों को सामने लाता है और उन विशिष्ट भू-राजनीतिक तत्वों को रेखांकित करता है जो इस साझेदारी को विशिष्ट भारतीय बनाते हैं।

“सेमीकंडक्टर पावरहाउस से रणनीतिक धुरी तक: ताइवान की नई वैश्विक भूमिका”

1. आर्थिक और तकनीकी सहयोग: रणनीतिक अभिसरण

सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्गठन का प्रयास: भारत-ताइवान आर्थिक साझेदारी का प्रमुख उद्देश्य चीन-केंद्रित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का रणनीतिक पुनर्संयोजन है। भारत, जो स्वयं को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है, ने व्यापक प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से ताइवान से निवेश आकर्षित किया है। इस संदर्भ में गुजरात में टाटा समूह और ताइवान की पावरचिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन (PSMC) के बीच हुआ समझौता उल्लेखनीय है। भारत सरकार के 11 अरब डॉलर के सेमीकंडक्टर प्रोत्साहन पैकेज द्वारा समर्थित यह संयंत्र भारत में एक सशक्त चिप निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का संकेत है, जिसे ताइवानी तकनीकी विशेषज्ञता और भारतीय इंजीनियरिंग प्रतिभा द्वारा सशक्त बनाया जा रहा है।

व्यापार और निवेश में तेज़ी: पिछले एक दशक में भारत और ताइवान के बीच द्विपक्षीय व्यापार उल्लेखनीय गति से बढ़ा है। वर्ष 2010 में जहाँ यह आँकड़ा लगभग 5 अरब डॉलर था, वहीं 2024 तक यह 10 अरब डॉलर को पार कर चुका है। भारत में 260 से अधिक ताइवानी कंपनियाँ सक्रिय हैं, जिनमें फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन जैसी वैश्विक दिग्गज शामिल हैं, जो तमिलनाडु और कर्नाटक में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब स्थापित कर रही हैं। यह निवेश न केवल भारत के ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को गति प्रदान करते हैं, बल्कि ताइवान की चीन पर आर्थिक निर्भरता को भी रणनीतिक रूप से संतुलित करते हैं।

संस्थागत समझौतों की भूमिका: भारत और ताइवान ने समय के साथ कई संस्थागत समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इनमें द्विपक्षीय निवेश संरक्षण समझौता (BIPA), दोहरा कराधान परिहार समझौता (DTAA), तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर वर्ष 2007 का समझौता ज्ञापन सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, 2024 में किया गया श्रम गतिशीलता समझौता भारतीय श्रमिकों को ताइवान के विनिर्माण और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में नियोजित होने का अवसर प्रदान करता है, जिससे ताइवान को अपनी वृद्ध होती जनसंख्या और श्रमिक संकट की चुनौती का समाधान प्राप्त होता है।

2024 की एक श्रम गतिशीलता समझौता भारत के श्रमिकों को ताइवान के विनिर्माण और देखभाल क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिससे ताइवान की बुजुर्ग होती जनसंख्या और श्रम की कमी की समस्या का समाधान किया जा सकेगा।

प्रो. (डॉ.) निशाकांत ओझा

2. राजनीतिक और कूटनीतिक संदेश: शांत, फिर भी उद्देश्यपूर्ण

कूटनीतिक प्रतीकात्मकता और प्रतिनिधित्व की संवेदनशीलता: यद्यपि भारत, चीन की ‘एक चीन’ नीति का सार्वजनिक रूप से पालन करता है और ताइवान के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं रखता, फिर भी नई दिल्ली (1995), चेन्नई (2012), और हाल ही में मुंबई (2024) में ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र (TECC) की स्थापना इस बात की सशक्त मिसाल है कि भारत किस प्रकार रणनीतिक संतुलन बनाए रखते हुए संबंधों को संस्थागत स्वरूप प्रदान कर रहा है। ये केंद्र परोक्ष रूप से दूतावास की भूमिका निभाते हैं – व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और नागरिक सेवाओं के माध्यम से।

राजनीतिक संकेत और कूटनीतिक सक्रियता: 2020 में, भारत के सांसदों ने ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन के शपथ ग्रहण समारोह में वर्चुअल भागीदारी कर स्पष्ट संकेत दिया कि नई दिल्ली ताइवान के साथ अपने संबंधों को पुनर्परिभाषित करने को तैयार है। भारत के ताइपे स्थित प्रतिनिधि गौरांगलाल दास ने संबंधों को संस्थागत रूप देने तथा संवाद को मजबूत करने में प्रमुख भूमिका निभाई है।

‘एक चीन’ नीति पर भाषाई चुप्पी की रणनीति: 2010 के बाद से भारत ने चीन के साथ आधिकारिक संवाद में ‘एक चीन’ नीति का उल्लेख करना स्थगित कर दिया है। यद्यपि यह नीति की स्पष्ट अस्वीकृति नहीं मानी जाती, परंतु यह भारत की रणनीतिक अस्पष्टता और संभावित पुनःसंतुलन के अधिकार का परिचायक है, विशेषतः बीजिंग के साथ भविष्य में उत्पन्न होने वाले तनाव की पृष्ठभूमि में।

3. रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग: गुप्त परत

साइबर सुरक्षा सहयोग: भारत-ताइवान रणनीतिक सहयोग के सबसे संस्थागत स्तंभों में से एक साइबर सुरक्षा है। दिसंबर 2023 में, नई दिल्ली ने ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी पहली वैश्विक सहयोग और प्रशिक्षण रूपरेखा (GCTF) साइबर सुरक्षा कार्यशाला की मेजबानी की। इस कार्यक्रम में साइबर विशेषज्ञों, राजनयिकों और सैन्य दिग्गजों को सत्तावादी ताकतों, विशेष रूप से चीन द्वारा उत्पन्न डिजिटल खतरों से निपटने के लिए एक साथ लाया गया।

ताइवान, जिसे परिष्कृत साइबर हमलों से बचाव के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, ने AI सुरक्षा और बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा पर परिचालन रणनीतियों को साझा किया। भारत की रक्षा साइबर एजेंसी ने तब से ताइवान के राष्ट्रीय सूचना एवं संचार सुरक्षा कार्यबल और एनसीआईआईपीसी [राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र] और सीईआरटी-इन [भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल] जैसे नागरिक निकायों के साथ समन्वय बढ़ाया है। यह मौन लेकिन महत्वपूर्ण सहयोग भारत की डिजिटल संप्रभुता को बढ़ाता है और ताइवान को एक समान विचारधारा वाले तकनीकी साझेदार के रूप में स्थापित करता है।

खुफिया जानकारी और निगरानी सहयोग: रिपोर्टें खुफिया जानकारी साझा करने, खासकर चीनी सैन्य संपत्तियों की आवाजाही पर नज़र रखने में बढ़ते तालमेल का संकेत देती हैं। भारत उपग्रह और भू-स्थानिक खुफिया जानकारी प्रदान करता है, जबकि ताइवान चीन के भीतर से एकत्रित संकेतों और मानवीय खुफिया जानकारी प्रदान करता है। यह पारस्परिक व्यवस्था परिस्थितिजन्य जागरूकता को मजबूत करती है, खासकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीनी नौसैनिक गतिविधियों के संबंध में।

हालांकि यह सहयोग अनौपचारिक है, लेकिन यह ऐतिहासिक पैटर्न को प्रतिध्वनित करता है। 1950 और 60 के दशक के दौरान, भारत और ताइवान ने कथित तौर पर चीनी गतिविधियों को लक्षित करने वाले रेडियो-निगरानी मिशनों पर समन्वय किया था। आज का खुफिया सहयोग, हालांकि अधिक गोपनीय है, अस्थिर क्षेत्रीय वातावरण में आम खतरों का मुकाबला करने के लिए उस विरासत पर आधारित है।

रणनीतिक संवाद और सैन्य कूटनीति: हालाँकि भारत ताइवान के साथ किसी भी औपचारिक सैन्य समझौते से बचता है, फिर भी रणनीतिक संवाद गहरा हुआ है। अगस्त 2023 में, तीन पूर्व भारतीय सेना प्रमुखों ने ताइवान के केटागलन फ़ोरम में भाग लिया—जो एक महत्वपूर्ण सुरक्षा संवाद कार्यक्रम है। इन “निजी” यात्राओं ने ताइवान के रक्षा अधिकारियों और शिक्षाविदों के साथ पर्दे के पीछे बातचीत का अवसर प्रदान किया।

ट्रैक-2 कूटनीति—गैर-सरकारी या सेवानिवृत्त-अधिकारियों के बीच आदान-प्रदान—काफ़ी फल-फूल रहा है। भारतीय सैन्य थिंक टैंक और सेवानिवृत्त अधिकारी ताइवानी समकक्षों के साथ समुद्री सुरक्षा, ग्रे-ज़ोन युद्ध और चीनी दबाव पर चर्चा करते हैं। इस तरह की बैक चैनल कूटनीति अनौपचारिक सुरक्षा अभिसरण का निर्माण करते हुए बीजिंग को भड़काने से बचती है।

4. सांस्कृतिक और मानव पूँजी जुड़ाव

शैक्षणिक और भाषाई आदान-प्रदान: ताइवान ने शैक्षिक कूटनीति में महत्वपूर्ण प्रगति की है, भारत में मंदारिन भाषा केंद्रों को वित्त पोषित किया है और भारतीय छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की है। ताइवान में भारतीय छात्रों की संख्या 2003 में मुट्ठी भर से बढ़कर 2023 में 2,400 से ज़्यादा हो गई है। विभिन्न भारत-ताइवान विश्वविद्यालयों के बीच हुए समझौता ज्ञापनों के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शैक्षणिक सहयोग बढ़ा है।

श्रम गतिशीलता और सामाजिक एकीकरण: 2024 का श्रम समझौता लोगों के बीच संपर्क में एक नया अध्याय शुरू करता है। ताइवान की वृद्ध होती अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए भारतीय देखभालकर्ताओं, औद्योगिक श्रमिकों और इंजीनियरों का ताइवान में तेज़ी से स्वागत किया जा रहा है। हालाँकि, चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। भारतीय श्रमिकों को निशाना बनाकर की जाने वाली नस्लवाद और भ्रामक सूचनाओं की घटनाओं—जिन्हें अक्सर चीन समर्थक समूहों द्वारा बढ़ावा दिया जाता है—ने एकीकरण के प्रयासों को जटिल बना दिया है। दोनों सरकारें अब जागरूकता बढ़ाने और नकारात्मक विचारों का खंडन करने के लिए काम कर रही हैं।

5. चीन की लाल रेखाओं को पार करना: रणनीतिक अस्पष्टता

ताइवान तक भारत की पहुँच जोखिम से खाली नहीं है। चीन ताइपे के साथ किसी भी तरह के जुड़ाव को एक-चीन सिद्धांत का उल्लंघन मानता है। बीजिंग ने 2024 में मुंबई TECC के उद्घाटन की आलोचना की है और भारत को संबंध बढ़ाने के प्रति आगाह किया है। हालाँकि, भारत की रणनीति अभी भी सूक्ष्म है:

• ताइवान के साथ कोई औपचारिक रक्षा समझौता नहीं।
• ताइवान के राज्यत्व को कोई राजनयिक मान्यता नहीं।
• फिर भी, उन क्षेत्रों में सहयोग का निरंतर गहरा होना जहाँ प्रत्यक्ष प्रतिशोध की संभावना नहीं है।

भारत की सोची-समझी अस्पष्टता सीधे टकराव को आमंत्रित किए बिना पैंतरेबाज़ी करने की गुंजाइश प्रदान करती है। यह भारत को चीन के साथ तनाव बढ़ाने वाली लाल रेखाओं को पार किए बिना ताइवान की स्वायत्तता और लचीलेपन के लिए समर्थन का संकेत देने में सक्षम बनाती है।

एक आम भ्रांति यह है कि भारत-ताइवान सहयोग अमेरिका-ताइवान रक्षा संबंधों के समान है।

प्रो. (डॉ.) निशाकांत ओझा

6. भारत-ताइवान बनाम ताइवान-अमेरिका सामरिक संबंध: एक स्पष्ट अंतर

एक आम ग़लतफ़हमी यह है कि भारत-ताइवान सहयोग अमेरिका-ताइवान रक्षा संबंधों की तरह है। यह खंड महत्वपूर्ण अंतरों को स्पष्ट करता है:

सुरक्षा संबंध: अनौपचारिक बनाम औपचारिक: संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान संबंध अधिनियम (1979) के माध्यम से ताइवान के साथ एक अर्ध-गठबंधन बनाए रखता है, जो चीनी आक्रमण के विरुद्ध हथियार, सैन्य प्रशिक्षण और संभावित निवारक प्रदान करता है। इसके विपरीत, भारत की ताइवान के साथ कोई रक्षा संधि नहीं है। भारतीय सहयोग साइबर सुरक्षा, ख़ुफ़िया जानकारी साझा करने और अनौपचारिक सैन्य वार्ता तक सीमित है—जो मुख्यतः गुप्त है।

रणनीतिक लक्ष्य: भू-अर्थशास्त्र बनाम निवारक: अमेरिका-ताइवान संबंध मूलतः प्रथम द्वीप श्रृंखला में चीनी विस्तार को रोकने के बारे में हैं। इसके विपरीत, भारत-ताइवान सहयोग आर्थिक पूरकताओं—अर्धचालक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महत्वपूर्ण खनिज—और पारस्परिक लाभ पर आधारित है, न कि नियंत्रण पर। भारत का ध्यान लचीली मूल्य श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय भागीदार बनने पर है, न कि ताइवान की ओर से चीन को सैन्य चुनौती देने पर।

बहुपक्षवाद बनाम द्विपक्षीयवाद: अमेरिका ताइवान संबंधों को मुख्यतः द्विपक्षीय रूप से प्रबंधित करता है। भारत अपनी ताइवान नीति को व्यापक ढाँचों—क्वाड, इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ), ताइवान की नई दक्षिण-पूर्वी नीति और जीसीटीएफ—के अंतर्गत एकीकृत करता है। इससे भारत की भागीदारी अधिक बहुपक्षीय, बहुस्तरीय और सूक्ष्म हो जाती है।

कूटनीतिक ढाँचा: अमेरिका ताइवान के साथ भागीदारी को लोकतांत्रिक प्रतिरोध के एक भाग के रूप में देखता है। भारत इसे क्षेत्रीय आर्थिक लचीलेपन और रणनीतिक स्वायत्तता के एक भाग के रूप में देखता है। भारत ताइवान की संप्रभुता का स्पष्ट रूप से समर्थन करने से बचता है, इसके बजाय व्यावहारिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करता है।

7. बाधाएँ

• चीन की संवेदनशीलता के कारण कोई औपचारिक राजनयिक मान्यता नहीं।
• परिचालन अस्पष्टता—अधिकांश भागीदारी अनौपचारिक रहती है।
• चीनी प्रतिशोध—यदि संबंध लाल रेखा पार करते हैं तो राजनयिक या सैन्य दबाव की संभावना।
• जनधारणा—भारत में ताइवान के सामरिक महत्व के बारे में सीमित जागरूकता।

8. दृष्टिकोण: आगे की राह

भारत-ताइवान संबंध कई मोर्चों पर प्रगाढ़ होने की ओर अग्रसर हैं:

1. साइबर सुरक्षा और एआई प्रशासन: जीसीटीएफ का विस्तार संयुक्त अनुसंधान केंद्रों, एआई नैतिकता दिशानिर्देशों और साइबर घटना सिमुलेशन में करना।
2. सेमीकंडक्टर शिक्षा: ताइवान भारत को चिप डिज़ाइन विश्वविद्यालय और प्रतिभा पाइपलाइन स्थापित करने में मदद कर सकता है।
3. खुफिया नेटवर्क निर्माण: जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भविष्य का अनौपचारिक गठबंधन चीन की साझा निगरानी के इर्द-गिर्द विकसित हो सकता है।

निष्कर्ष: एक व्यापक रणनीतिक संरचना की ओर

ताइवान का दायरा अब रक्षात्मक पैंतरेबाज़ी तक सीमित नहीं है—यह वैश्विक मैट्रिक्स में सक्रिय रणनीतिक प्रविष्टि के बारे में है। आर्थिक विविधीकरण, कूटनीतिक सक्रियता और स्मार्ट रक्षा आधुनिकीकरण को एकीकृत करके, ताइवान एक मोहरे के रूप में नहीं, बल्कि हिंद-प्रशांत और वैश्विक रणनीतिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका का दावा कर रहा है।

लोकतांत्रिक दुनिया को स्पष्टता और साहस के साथ प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ताइवान की रक्षा केवल भूगोल के बारे में नहीं है – यह एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की रक्षा के बारे में है, जहां स्वतंत्र राष्ट्रों की संप्रभुता सत्तावादी पड़ोसियों की सनक से तय नहीं होती है।

आर्थिक विविधीकरण, कूटनीतिक सक्रियता और स्मार्ट रक्षा आधुनिकीकरण को एकीकृत कर ताइवान यह स्पष्ट कर रहा है कि वह इंडो-पैसिफिक और वैश्विक रणनीतिक व्यवस्था में एक मोहरा नहीं, बल्कि एक केंद्रीय भूमिका निभाने वाला प्रमुख खिलाड़ी है।

प्रो. (डॉ.) निशाकांत ओझा राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति और रणनीतिक खुफिया मामलों के अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विशेषज्ञ हैं।

इस आलेख में व्यक्त विचार लेखक के हैं और जरूरी नहीं कि वे प्रकाशन, द इंडो-पैसिफिक पॉलिटिक्स के विचारों को दर्शाते हों।